कलाशैली संवाददाता । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको चलचित्र विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिल्मकर्मीले संसद् सचिवालयमा ६ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका छन् । मंगलबार आयोजित चलचित्र सभामा निर्देशक, निर्माता र फिल्मकर्मीहरूको उपस्थितिमा तयार पारिएको सुझावपत्रमा विधेयक संघीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुझावपत्रको पहिलो बुँदामा चलचित्र विकास बोर्डलाई मन्त्रालयको मात्र शाखा बनाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिइएको छ । बोर्डले आफ्नै क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले केवल सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा फिल्मको जाँच तथा प्रदर्शनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था फिल्ममाथि अंकुश लगाउने किसिमको भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइएको छ । ग्रेडिङ प्रणाली मात्रै कायम राखी काँटछाँट प्रणाली हटाउन माग गरिएको छ । विधेयकको बुँदा ३१ मा उल्लेख गरिएको ‘चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने’ प्रावधानले सिर्जनाकर्मीमा असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको भन्दै सो बुँदा पूर्ण रूपमा हटाउन भनिएको छ ।

फिल्म क्षेत्र संघीय प्रणाली अन्तर्गत रहेकाले प्रदेशस्तरीय फिल्म र संरचनाबारे विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै, यसका समस्या समाधान गर्न विशेष समन्वय समिति वा छुट्टै बोर्ड गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

सुझावपत्रमा फिल्मको प्रदर्शन तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने, र स्रष्टाले आफ्ना सिर्जनाको मूल्य आफैँले निर्धारण गर्न पाउने कानुनी ग्यारेन्टीको मागसमेत समेटिएको छ । उक्त सभामा निर्देशक मनोज पण्डित, निर्माता रविन्द्रसिंह बानियाँ, चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीसहित १३ जना फिल्मकर्मीको हस्ताक्षर रहेको छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझावकर्ताहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।