कलाशैली संवाददाता । नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउने प्रयासस्वरूप फिल्मसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ । उक्त विधेयकले २०२६ सालमा बनेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई विस्थापन गर्दै नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको विधेयकले अब फिल्मकर्मीलाई बदलिँदो समय र प्रविधिसँग कदम मिलाएर अघि बढ्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा संघीय संरचना र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो विकासतर्फ लैजाने खाका प्रस्तुत गरिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले विधेयक प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा निकट भविष्यमै नयाँ चलचित्र ऐन कार्यान्वयनमा आउने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अब बोर्डको सञ्चालक समितिमा दुई महिलासहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । बोर्डलाई स्वशासित र संगठित निकायको रुपमा पुनः संरचना गर्ने र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ कानुन ‘चलचित्र ऐन २०८१’ नामबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
