कलाशैली संवाददाता । चलचित्र ऐन २०२१ लाई प्रतिष्थापन गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ चलचित्र ऐन (२०८१) मा केही मुलभुत संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै फिल्मकर्मीको एक समूहले विधेयकका रुपमा राष्ट्रिय सभामा रहेको उक्त ऐनलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समूहले प्रस्तावित चलचित्र विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्दै २० बुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसका लागि उनिहरुले हतारोमा विधेयकलाई पारित नगर्न पनि खबरदारी गरेका छन् ।

फिल्मकर्मीको उक्त समूहले चलचित्र सांस्कृतिक उत्पादन भएकोले सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखेर हेरिनुपर्नेमा जोड दिंदै चलचित्रलाई हेर्ने पञ्चायतकालीन दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा फेरिनुपर्ने बताएका हुन् । हाल चलचित्रलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । निर्देशक पण्डित चलचित्र केवल आमसञ्चारको माध्यम मात्रै नभई सांस्कृतिक तथा बौद्धिक तहको सिर्जनात्मक उत्पादन पनि भएकोमा जोड दिंदै यसलाई राज्यले पनि स्वीकार गरेर ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसैगरी, फिल्मकर्मी समूहले नयाँ बन्ने चलचित्र ऐनले चलचित्र जाँच समितिलाई बदलेर चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको अवधारणामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बहुमत सदस्य फिल्मकर्मी वा फिल्म विज्ञसहित स्वायत्त रहने त्यस्तो प्रमाणीकरण बोर्डले चलचित्रलाई प्रदर्शन इजाजतका लागि परीक्षा लिएर पास वा फेल बनाउने जस्तो अवधारणामा नहेरि उमेर समूहका लागि वर्गीकरण गरेर प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने भन्दै उक्त समूहले हालै सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमक्ष संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

समूहले उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल लगायतलाई समेत बुझाईसकेका छन् ।